UP Police SI Mool Vidhi Practice Set 02

1. समानता देते हैं—

(a) उधारी से

(b) विदेशियों से

(c) सीमा से

(d) प्राकृतिक व्यक्तियों से

✔ सही उत्तर: (d) प्राकृतिक व्यक्तियों से

व्याख्या: समानता एक प्राकृतिक अधिकार है जो हर मनुष्य को केवल मनुष्य होने के कारण मिलता है। यह उधार, राष्ट्रीयता या सीमा से संबंधित नहीं है।

2. अधिकार और अधिकार निवर्तमानों के 2 सिद्धान्त पर आधारित है—

(a) धर्म से

(b) सरकार से

(c) राज्य से

(d) समाज से

✔ सही उत्तर: (c) राज्य से

व्याख्या: आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मानता है कि अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा राज्य द्वारा ही की जाती है। इसलिए अधिकार राज्य से उत्पन्न माने जाते हैं।

3. नैतिक अधिकार है—

(a) ऐसा अधिकार जो संविधान में नहीं होता

(b) नैतिकता द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार

(c) न्यायालय द्वारा संरक्षित अधिकार

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

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✔ सही उत्तर: (b)

व्याख्या: नैतिक अधिकार वे हैं जिन्हें समाज की नैतिकता सही मानती है, लेकिन उन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता।

4. भाग–III और भाग–IV क्रमशः किससे संबंधित हैं?

(A) राज्य नीति के निदेशक तत्व

(B) मौलिक अधिकार

(a) A–I

(b) B–II

(c) A–II

(d) B–I

✔ सही उत्तर: (d) B–I

व्याख्या:

• भाग III → मौलिक अधिकार
• भाग IV → राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSP)

5. कौन-सा समूह सही है?

1.दलित वर्ग

2.अनुसूचित जनजातियाँ

3.सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

4. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 2, 3, 4

(c) 2, 3

(d) 1, 4

✔ सही उत्तर: (b) 1, 2, 3, 4

व्याख्या: ये सभी “वंचित / पिछड़े वर्ग” माने जाते हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष संरक्षण मिलता है।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान—

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

✔ सही उत्तर: (d) 4

व्याख्या: धारा 6 में RTI आवेदन देने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है—आवेदन, फीस, भाषा, अधिकारी आदि।

7. धारा 66-B के अंतर्गत दण्ड—

(a) तीन वर्ष तक कारावास

(b) पाँच वर्ष

(c) दस वर्ष

(d) ₹10,000 जुर्माना

✔ सही उत्तर: (a) तीन वर्ष तक कारावास

व्याख्या: धारा 66-B (IT Act) में गलत तरीके से प्राप्त डेटा के उपयोग पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।

8. सूचना की समय–सीमा किस धारा में?

(a) 7–10

(b) 12–21

(c) 8–21

(d) 9–11

✔ सही उत्तर: (a) धारा 7–10

व्याख्या:

धारा 7 → आवेदन का निपटान

30 दिनों की समय सीमा

धारा 8–10 → अपवाद एवं प्रक्रिया

9. ‘अधिकार सूचना अधिकारी’ (PIO) का कर्तव्य—

(a) सूचना प्रदान करना

(b) अपील सुनना

(c) शिकायत सुनना

(d) उपरोक्त में कोई नहीं

✔ सही उत्तर: (a)

व्याख्या: PIO का मुख्य कार्य है—RTI सूचना को समय पर उपलब्ध कराना।

10. सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है?

(a) प्रधानमंत्री

(b) राष्ट्रपति

(c) राज्यपाल

(d) मुख्य न्यायाधीश

✔ सही उत्तर: (b) राष्ट्रपति

व्याख्या: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, एक समिति की सिफारिश पर।

11. 42वें & 22वें संशोधन में शामिल शब्द—

1.समाजवादी

2.पंथनिरपेक्ष

3.लोकतांत्रिक गणराज्य

4.अखंडता

(a) 1, 2, 3

(b) 1, 3, 4

(c) 2, 3, 4

(d) 1, 2, 4

✔ सही उत्तर: (d) 1, 2, 4

व्याख्या: 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द—

समाजवादी

पंथनिरपेक्ष

अखंडता

“लोकतांत्रिक गणराज्य” पहले से था।

12. राज्य नीति के निदेशक तत्व का आशय—

(a) सरकार के लिए मार्गदर्शक

(b) न्यायालय के लिए परामर्श

(c) राज्य के मूल अधिकार

(d) राज्य की प्राथमिकताएँ

✔ सही उत्तर: (a)

व्याख्या: DPSP सरकार को आर्थिक–सामाजिक नीति बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अदालत इन्हें लागू नहीं कराती।

13. 44वें संशोधन अनुसार आपातकाल समाप्ति तिथि—

(a) 9.9.1988

(b) 10.9.1988

(c) 11.9.1988

(d) 12.9.1988

✔ सही उत्तर: (c) 11.9.1988

व्याख्या: 44वें संशोधन के लागू होने और आपातकाल समाप्ति की मान्य तिथि 11 सितंबर 1988 है।

14. देश में अभी तक, कितनी लोकपाल एक अदालत के साथ स्थापित की गई हैं? और प्रथम लोकपाल किसकी नियुक्ति से किया गया?

(a) 3, 02.05.1983

(b) 4, 01.04.1982

(c) 2, 01.04.1982

(d) 1, 01.01.1982

✔ उत्तर: (a) 3, 02.05.1983

व्याख्या: भारत में विभिन्न स्तरों पर कुल 3 लोकपाल संस्थाएँ बन चुकी हैं। पहली नियुक्ति 2 मई 1983 को की गई थी।

15. सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?

(a) 2003

(b) 2004

(c) 2002

(d) 2005

✔ उत्तर: (d) 2005

व्याख्या: RTI Act 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू हुआ।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया?

(a) 01 अप्रैल 2005

(b) 12 अक्टूबर 2005

(c) 01 जनवरी 2005

(d) 15 अगस्त 2005

✔ उत्तर: (b) 12 अक्टूबर 2005

व्याख्या: संसद से पारित होने के बाद यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को क्रियान्वित किया गया।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य—

(a) भ्रष्टाचार रोकना

(b) पारदर्शिता बढ़ाना

(c) नागरिकों को सशक्त बनाना

(d) उपरोक्त सभी

✔ उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

व्याख्या: RTI नागरिकों को जानकारी का अधिकार देकर पारदर्शिता बढ़ाता है और भ्रष्टाचार रोकने में सहायक है।

18. राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

(a) 10

(b) 12

(c) 7

(d) 5

✔ उत्तर: (a) 10

व्याख्या: आयोग = एक मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त।

19. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है?

(a) संसद

(b) राष्ट्रपति

(c) प्रधानमंत्री

(d) सुप्रीम कोर्ट

✔ उत्तर: (b) राष्ट्रपति

व्याख्या: आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की अनुशंसा पर करता है।

20. सूचना न देने पर अधिकतम जुर्माना—

(a) ₹25,000

(b) ₹50,000

(c) ₹30,000

(d) ₹10,000

✔ उत्तर: (a) ₹25,000

व्याख्या: RTI Act की धारा 20 के अनुसार अधिकतम दण्ड 25,000 रुपये है।

21. कौन-सी जानकारी RTI में उपलब्ध नहीं कराई जाती?

(a) राष्ट्रीय सुरक्षा

(b) गोपनीय सूचना

(c) खुफिया विभाग की सूचना

(d) उपरोक्त सभी

✔ उत्तर: (d) उपरोक्त सभी

व्याख्या: ये सभी RTI Act की धारा 8 के अंतर्गत अपवाद हैं।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 संबंधित है—

(a) निःशुल्क सूचना

(b) खुफिया/जासूसी संगठन

(c) समय सीमा

(d) अपील प्रक्रिया

✔ उत्तर: (b)

व्याख्या: धारा 24 में ऐसे संगठनों की सूची है जो RTI से बाहर हैं (RAW, IB आदि)।

23. RTI के तहत प्रथम अपील कितने दिनों में?

(a) 30 दिन

(b) 45 दिन

(c) 60 दिन

(d) 90 दिन

✔ उत्तर: (a) 30 दिन

व्याख्या: PIO के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों में प्रथम अपील दायर की जा सकती है।

24. RTI के अंतर्गत द्वितीय अपील कितने दिनों में?

(a) 30 दिन

(b) 60 दिन

(c) 90 दिन

(d) 120 दिन

✔ उत्तर: (c) 90 दिन

व्याख्या: प्रथम अपील के निर्णय के बाद 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर की जा सकती है।

25. निर्णयपत्र में दोषी व्यक्तियों के लिए समय सीमा—

(a) 4 सप्ताह, 1992

(b) 6 सप्ताह, 1993

(c) 7 सप्ताह, 1992

(d) 8 सप्ताह, 1993

✔ उत्तर: (b) 6 सप्ताह, 1993

व्याख्या: यह अनुशासनात्मक नियमों के अंतर्गत निर्धारित समयावधि है।

26. निर्णयपत्र (लोकायुक्त) अधिनियम, 1993 किस राज्य में लागू हुआ?

(a) मध्य प्रदेश

(b) हरियाणा

(c) महाराष्ट्र

(d) राजस्थान

✔ उत्तर: (a) मध्य प्रदेश

व्याख्या: मध्य प्रदेश ने 1993 में लोकायुक्त कानून लागू किया था।

27. राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा?

(a) प्रधानमंत्री

(b) राज्यपाल

(c) मुख्यमंत्री

(d) मुख्य न्यायाधीश

✔ उत्तर: (b) राज्यपाल

व्याख्या: राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्ति करते हैं।

28. मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन अधिनियम कब लागू हुआ?

(a) 1975

(b) 1981

(c) 1983

(d) 1986

✔ उत्तर: (c) 1983

व्याख्या: MP Lokayukt Act वर्ष 1983 में लागू हुआ।

29. लोकायुक्त किसके विरुद्ध शिकायत सुनता है?

(a) उच्च अधिकारी

(b) मंत्री

(c) सरकारी कर्मचारी

(d) उपरोक्त सभी

✔ उत्तर: (d) सभी

व्याख्या: लोकायुक्त भ्रष्टाचार या दुराचार मामलों में मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारी—सभी पर जांच कर सकता है।

30. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष?

(a) 1988

(b) 1990

(c) 2001

(d) 2013

✔ उत्तर: (a) 1988

व्याख्या: Prevention of Corruption Act, 1988 भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण का मुख्य कानून है।

31. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू हुआ?

(a) 2013

(b) 2014

(c) 2015

(d) 2016

✔ उत्तर: (b) 2014

व्याख्या: यह कानून 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ।

32. लोकपाल समिति में कितने सदस्य होते हैं?

(a) 5

(b) 8

(c) 6

(d) 4

✔ उत्तर: (b) 8

व्याख्या: लोकपाल में 1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य रखे जा सकते हैं।

33. लोकपाल का चयन किसके द्वारा होता है?

(a) राष्ट्रपति

(b) प्रधानमंत्री

(c) चयन समिति

(d) सुप्रीम कोर्ट

✔ उत्तर: (c) चयन समिति

व्याख्या: समिति—PM, स्पीकर, विपक्ष नेता, मुख्य न्यायाधीश के नामित जज आदि।

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34. संविधान की किस धारा में लोकपाल का उल्लेख है?

(a) 327

(b) 321

(c) 315

(d) 324

✔ उत्तर: (b) 321

व्याख्या: धारा 321 में संसद को नए पदों और शक्तियों के निर्माण का प्रावधान है।

35. पशुओं, पक्षियों और खाना-पिना के भरण-पोषण के लिए न्यूनतम जीवणोपयोगी के आय… के अंतर्गत आती है। उसमें न्यूनतम आय का उल्लेख है–

(a) 144

(b) 145

(c) 148

(d) 124

✔ सही उत्तर: (a) 144

व्याख्या: आजीविका से संबंधित न्यूनतम जीवनोपयोगी आय का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अध्याय/धारा 144 में मिलता है, जिसमें पशुओं-पक्षियों और अनिवार्य खर्चों की न्यूनतम गणना शामिल होती है।

36. भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई?

(a) 25.12.2023

(b) 25.01.2023

(c) 25.09.2023

(d) 25.03.2023

✔ सही उत्तर: (a) 25.12.2023

व्याख्या: नागरिकता संशोधन अधिनियम 2023 (CAA-2023) को संसद से पारित होने के बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

37. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का लघुत्तम काल-अंतराल है—

(a) 9 वर्ष

(b) 10 वर्ष

(c) सामान्यतः लागू है

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

✔ सही उत्तर: (b) 10 वर्ष

व्याख्या: नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार साधारण प्राकृतिककरण (Naturalization) के लिए भारत में 12 से 11 वर्ष का निवास, तथा संशोधित प्रावधानों में प्रभावी निवास अवधि 10 वर्ष मानी जाती है।

38. ‘धारा A’ का प्रावधान ‘क’ के प्रावधान होने का प्रयोजन करता है—

(a) ‘क’ के अधीनता का कोई औचित्य नहीं है बल्कि ‘ख’ के अधीनता है

(b) ‘क’ के प्रावधान का कोई अर्थ नहीं है

(c) ‘क’ के प्रावधान का अर्थ है और ‘ख’ के प्रावधान का भी अर्थ है

(d) उपर्युक्त में कोई नहीं

मूल विधि प्रैक्ट्रिस सेट02

✔ सही उत्तर: (a)

व्याख्या: धारा “A” का विधान यह स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य ‘क’ प्रावधान की निर्भरता समाप्त करना है और वह स्वतंत्र रूप से ‘ख’ प्रावधान के तहत संचालित है। इसलिए ‘क’ की अधीनता उचित नहीं है।

प्रश्न 39. महबूब शाह का वाद आधारित है—

(a) सामान्य आशय से

(b) सामान्य उद्देश्य से

(c) समान आशय से

(d) a व b में अंतर से

सही उत्तर – (d) a व b में अंतर से

व्याख्या : Mahbub Shah v. Emperor (1945, Privy Council) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें न्यायालय ने “common intention (सामान्य आशय)” और “similar intention (समान/सामान्य उद्देश्य)” के बीच स्पष्ट अंतर किया।

Common intention = पूर्व-नियोजित साझा इरादा

Similar intention = केवल समान व्यवहार या स्थिति, पर साझा योजना नहीं

इसलिए यह वाद इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करने पर आधारित है।

प्रश्न 40. भारतीय न्याय संहिता, 2023 को अधिनियमित किया गया था—

(a) 6 अक्टूबर, 2023 को

(b) 30 अक्टूबर, 2023 को

(c) 25 दिसंबर, 2023 को

(d) 31 दिसंबर, 2023 को

सही उत्तर – (c) 25 दिसंबर, 2023 को

व्याख्या :भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी (Assent) प्राप्त हुई और उसी दिन यह अधिनियमित (enacted) हो गया।

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